Modi government gave Rs 112 crore for revel construction works in Punjab: Chugh
गुरू नगरी रिगो ब्रिज तथा वंदे भारत बी रूट होगा जल्द शुरू : चुग
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: भाजपा के राष्ट्रिय महासचिव तरुण चुग ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि वे कुछ दिन पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से पंजाब में रेलवे के विकास कार्यों के संबंध में मिले थे तथा उन्हें ज्ञापन सौंपकर अमृतसर के नए व पुराने शहर को जोड़ने वाले रिगो ब्रिज का निर्माण, लुधियाना में वंदे भारत एक्सप्रेस, सहनेवाल जंक्शन पर क्रासिंग ब्रिज सहित कई अन्य कार्य को जल्द से जल्द पूरा का अनुरोध किया था। चुग ने बताया की रिगो ब्रिज अंग्रेजो के समय का बना था और यह अमृतसर की लाइफ लाइन है। देश विदेश से आने वाली संगत व शहर की 5 लाख की आबादी को कठिनाइयां आ रही थी।
चुग ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार के रेल मंत्रालय ने मेरी सभी मांगों को मानते हुए उसके इसके लिए कुल 111 करोड़ 13 लाख 80 हज़ार रूपए की मंजूरी दी है। इसमें गुरुनगरी अमृतसर के हार्ट रिगो ब्रिज के लिए 48 करोड़ 79 लाख 16 हज़ार, साहनेवाल- अमृतसर जंक्शन क्रासिंग पर एलएचएस के लिए 4 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार, लुधियाना में वंदे भारत बी रूट के लिए 46 करोड़ 90 लाख 23 हज़ार करोड़, साहनेवाल- जालंधर जक्शंन के बीच एलएचएस के लिए 10 करोड़ 13 लाख 80 हज़ार रुपए स्वीकृत किया गया है।
चुग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का धन्यवाद करते हुए कहा की केंद्र सरकार का यह निर्णय सराहनीय हैं और यह निर्णय नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टी, पंजाब के विकास के प्रति उनकी कटिबद्धता और सबका साथ, सबका विकास की सोच को दर्शता हैं।
चुग ने कहा की अमृतसर के रिगो ब्रिज के बनने से गुरुनगरी के करीब 1 लाख लोगो की समस्यायों का समाधान होगा| पेट्रोल पर खर्च हो रहे लाखो रूपए बचेंगे व ट्रैफिक की समस्या का हल निकल जाएगा| इसके अलावा वंदे भारत के लिए बी रूट के निर्माण से लुधियाना की अन्य शहरों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोग कम समय में अपने स्थान पर पहुंचे पाएंगे| ब्रिज के निर्माण से गुरू नगर में दर्शन के लिए आ रही संगत को ट्रेफिक से राहत मिलेगी।
चुग ने प्रदेश की आम आदमी पार्टी की मान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा की पंजाब के विकास कार्यों के लिए जो राशि केंद्र सरकार द्वारा दि गई उसे राशि में 100 प्रतिशत शेयर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं और राज्य सरकार के इसमें शून्य प्रतिशत शेयर हैं।