इंडिया न्यूज सेंटर,शिमलाः हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र बुधवार को जारी कर दिया है। कांग्रेस के मेनीफेस्टो में किसान, बागवानों सहित कर्मचारियों को लेकर तमाम घोषणाएं की गई हैं। कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत आयुक्त तैनात करने के साथ ही भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही है। आईटी सेवा से जनता को जोड़ने, शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण पंचायत स्तर तक लागू करने की भी घोषणा की है। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टों में किसानों को अधिक तरजीह दी है। इसके तहत किसानों को एक लाख तकके लोन के ब्याज माफ करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही बंदरों और जंगली जानवरों की समस्या को दूर करने के लिए ठोस नीति बनाने का भी वादा किया गया।
जाने और क्या-क्या है खास कांग्रेस के मेनीफेस्टो में
किसानों से क्या किए वादे
कृषि व बागवानी भूमि और फसल को जंगली जानवरों बंदरों द्वारा नुकसान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
कृषि व बागवानी भूमि की फैन्सिंग के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही छोटे आकार के जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए जंमीन छूती बाड़ लगाने के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी।
भू-अधिग्रहण फेक्टर 2 के तहत मार्किट वेल्यू का 4 गुणा देने की बात।
कृषि व बागवानी के लिए बीज उर्वरक कीटनाशकों कृषि उपकरणों पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
एंडी हेल नैट के लिए 90 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी और इसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये तक की जाएगी।
राज्य कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन किया जाएगा। जो न्यूनतमन समर्थन मूल्य की सिफारिशें सरकार तक पहुंचाएगा।
युवाओं से वादे
50 हजार मेधावियों को लैपटॉप का वादा।
5 वर्षों में डेढ़ लाख लोगों को रोजगार का वादा।
सभी जिलों में मिनी स्टेडियम और खेल अकादमी खोली जाएंगी।
युवा क्लवों को स्पोर्ट्स किट मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगा।
पंचायच स्तर पर जिम और पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा।
बेरोजगारी भत्तों को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए ये भत्ता बढ़ाकर 2000 रुपये किया जाएगा।
सभी पंजीकृत युवा मंडलों को उनकी मंडल की गतिविधियों के लिए एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।
व्यवसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी जिला मुख्यालयों में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला के माध्यम से कोचिंग केंद्र शुरू किए जाएंगे।
वरिष्ठ नागरिकों से वादे
75 साल से ऊपर के बुजुर्गों 1500 पेंशन देने की घोषणा।
सभी जिला मुख्यालों में ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे।
वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क चिकित्सा जांच और दवाइयों का मुफ्त आपूर्ति के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
महिलाओं से वादे
जिला उपमंडल स्टार पर क्रेच व वर्किंग वुमेन होस्टल बनाने का ऐलान।
विधवाओं की बेटी विवाह पर एक लाख रूपये
कर्मचारियों से वादे
अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल में नियमित करने का वादा।
दैनिक भोगी और आउटसोर्स को 3 साल में नियमित करने की घोषणा।
आईटी, पैट, कम्प्यूटर शिक्षकों को पॉलिसी में नियमित का ऐलान।
सरकारी कर्मचारियों को पेंशन बहाल करने का प्रयास करेंगे।
आंगनबाड़ी और आशा वर्करों की मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
प्रदेश की जनजातियों से वादे
अनुसूचित जाति श्रेणी जे 10 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए डॉ आंबेडकर छात्रवृति देंगे।
गुज्जर, गद्दी, लबाणा और गोरखा और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए गठित बोर्डों को और मजबूत किया जाएगा।इन वर्गों के लिए सामान्य राज्य योजना में से अतिरिक्त और अलग योजना राशि प्रावधान किया जाएगा।
योजनाओं से जुड़े वादे
राज्य में नई पनबिजली परियोजनाओं को आबंटित करते समय ये विशेष ध्यान रखा जाएगा कि उनमें परियजनाओं प्रभावित परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लिए एक वित्तिय पैकेज तैयार किया जाएगा। जो यह सुनिश्चिति करेगा कि उपभोक्तओं के हितों के साथ ही बोर्ड के कर्मचारियों के हित भी पूरी तरह से सुरक्षित रहें। विभिन्य विकास एवं कल्याण योजनाओं की पात्रता के लिए न्यूनतम आय सीमा को 35 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति वर्ष। कर दिया जाएगा। जीएसटी में हिमाचल प्रदेश में निर्धारित 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 20 लाख करने का मामला केंद्र सरकार के सामने किया जदाएगा। भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण अर्थ व्यवस्था में आई मंदी को दूर करने और उपभोक्तों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस सरकार राज्य मूल निर्धानरण, नियंत्रण और व्यवसाय एवं उद्योग विकास आयोग का गठन करेगी।
अन्य वादे
पेट्रोल व डीजल पर वैट कम किया जाएगा।
इंदिरा राजीव आवास योजना के तहत लाभ देंगे।
स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ 25 फीसदी बढ़ानें की घोषणा।
निजी बसों को परिवहन नीति में उदारता की घोषणा ।
सैनिकों की पेंशन OROP का मामला केंद्र से उठाने का वादा।
दिहाड़ी को बढ़ाकर 350 रुपये किया जाएगा।
मनरेगा मजदूरों को भी 350 रूपये मेहनताना देने की होगी कोशिश।
लोगों को इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे।