MANN GOVERNMENT HAS DECIDED TO SPEND RS 12.39 CRORES TO PROVIDE FACILITY OF SEWERAGE AND WATER SUPPLY AT BUDHLADA AND BARETA OF MANSA: DR. INDERBIR SINGH NIJJAR
राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएँ, साफ़-सुथरा और प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया करवाना मुख्य उद्देश्य
पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड द्वारा इन कार्यों के लिए दफ़्तरी प्रक्रिया पहले ही कर दी है शुरू
मानसा की बड़ी आबादी को मिलेगा सीवरेज और जल आपूर्ति की सुविधा का लाभ
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएँ, साफ़-सुथरा और प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में काम करते हुए पंजाब सरकार द्वारा राज्य में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि जि़ला मानसा के बुढलाडा और बरेटा में सीवरेज और जल आपूर्ति के कार्यों पर पंजाब सरकार द्वारा तकरीबन 12.39 करोड़ रुपए ख़र्च करने का फ़ैसला लिया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मानसा के बुढलाडा में सीवरेज की यूपीवीसी पाईप्स और डीआईके7 जल सप्लाई की पाईप्स बिछाने, सीवरेज और पानी के हाऊस कनैक्शन मुहैया करवाने, मैनहोल चैंबरों का निर्माण करने और इससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए 6.56 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे।
मंत्री ने बताया कि इसी तरह ही मानसा के बरेटा में सीवरेज की यूपीवीसी पाईप्स और डीआईके7 जल सप्लाई की पाईप्स बिछाने के साथ-साथ सीवरेज और पानी के हाऊस कनैक्शन देने का काम किया जायेगा। मैनहोल चैंबरों के निर्माण और सीवरेज एवं जल आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए तकरीबन 5.83 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा इन कार्यों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन कार्यों का मानसा की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मुहैया करवाना है। इसलिए उन्होंने पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसको बख़्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाना सुनिश्चित बनाया जाए।