M-Gram seva pilot project increases accountability and transparency in public finance management: Jimpa
- Planning to replicate in other divisions of state
पायलट प्रोजैक्ट की सफलता के बाद राज्य की अन्य डिवीजनों में भी इस प्रोजैक्ट को लागू करने की बनाई जा रही है योजना
इंडिया न्यूज सेंटर,चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री भगवंत मान के दूरदर्शी और योग्य नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य भर में ‘एम-ग्राम सेवा एप’ शुरू करने की योजना बना रही है। इसका प्रयोग सभी गाँवों के लिए किया जायेगा। आनन्दपुर साहिब में एम-ग्राम सेवा एप के पायलट प्रोजैक्ट का प्रभाव काफ़ी परिवर्तनशील और बढ़िया रहा है। यह नागरिकों के जीवन में सुधार लिया रहा है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए जल सप्लाई और सेनिटेशन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व और खर्चों के विवरणों को डिजिटल करने, अग्रणी नेताओं को समर्थ बनाने और जल सप्लाई सम्बन्धी सेवाओं के फंडों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिसंबर 2021 में एम-ग्राम सेवा मोबाइल एप लांच की गई थी।
इस पायलट प्रोजैक्ट में 73 ग्राम पंचायत जल सप्लाई कमेटी स्कीमों और श्री आनन्दपुर साहिब डिवीज़न के 85 गाँवों को कवर किया गया। यह एप ऐंडरायड और आई. ओ. एस प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। इसमें अलग-अलग भाषाएं चुनने की सुविधा, आसान डिजिटल बुक-कीपिंग, ऑनलाइन और नकद भुगतान की सुविधा, एस. एम. एस. के द्वारा अलर्ट भेजने की सुविधा और पानी की सेवाओं की क्वालिटी के मूल्यांकन के लिए एक प्रणाली शामिल है।
उन्होंने आगे कहा कि ‘एम-ग्राम सेवा एप’ के लागू होने से राजस्व संग्रह और निगरानी प्रणाली में कई सुधार हुए हैं। इस एप के लागू होने से पहले 73 में से सिर्फ़ 20 ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई कमेटियां (जी. पी. डब्ल्यू. एस. सी.) दस्तावेज़ी ढंग से अपने रिकार्डों की संभाल कर रहे थे परन्तु अब सभी रिकार्डों को एप पर डिजिटल तौर पर बड़े योग्य और सुखद ढंग से संभाला जाता है। उपभोक्ता अब अलग-अलग विकल्पों के द्वारा आनलाइन भुगतान कर सकते हैं और सभी रिपोर्टें, जिनमें बिल बनाने और भुगतान करने की रिपोर्टें शामिल हैं, को एसएमएस के द्वारा भेजा जाता है और वटसऐप पर उपलब्ध करवाया जाता है।
जिम्पा ने कहा कि एप का डैशबोर्ड वसूली और खर्चों के सनैपशॉट प्रदान करता है। यह सरपंचों और अन्य ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए उपलब्ध रहते हैं और एप में उपलब्ध कंज्यूमर रेटिंग सिस्टम (उपभोक्ता दर्जाबन्दी प्रणाली) की सुुविधा से जल सप्लाई सम्बन्धी समस्याओं की समय पर पहचान और निपटारा करने में सुधार आया है।
राजस्व वसूली और निगरानी में सुधारों के साथ-साथ, एम-ग्राम सेवा एप ने कागज़ के प्रयोग को घटा कर वातावरण संभाल में भी अहम योगदान डाला है। जिम्पा ने आगे कहा कि सभी खातों को डिजिटल तौर पर संभाल कर, एप ने दस्तावेज़ी रिकार्डों की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है, कागज़ की बचत की है और ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई कमेटियों के कामकाज को और सुचारू बनाया है।
एप की सरलता और प्रयोग की सुविधा ने भी समय की बचत की है और सरपंचों और अन्यों के लिए जी. पी. डब्ल्यू. एस. सी. के प्रबंधन करना और ज्यादा सुविधाजनक बनाया है। गाँवों के लोगों के साथ जी. पी. डब्ल्यू. एस. सी. की कारगुज़ारी के बारे जानकारी सांझा करने की सुविधा ने दी जा रही सेवाओं में लोगों का विश्वास हासिल करने में बहुत मदद की है।
एम-ग्राम सेवा एप को लोगों की तरफ से उपयुक्त समर्थन प्राप्त हुआ है, बहुत से उपभोक्ताओं ने आनलाइन भुगतान विकल्पों का फ़ायदा लिया है और अपने गाँवों में जल सेवाओं की गुणवत्ता की रेटिंग( दर्जाबन्दी) भी की है। भविष्य में मोबाइल वॉल्ट विकल्प की शुरुआत से भुगतान करने की सुविधा में और विस्तार होगा।
जल सप्लाई और सेनिटेशन के विभाग के प्रमुख सचिव डी. के तिवारी और विभाग प्रमुख मुहम्मद इशफाक ने कहा कि एम-ग्राम सेवा पायलट प्रोजैक्ट ने श्री आनन्दपुर साहिब डिवीज़न में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है। मोबाइल एप ने फंड प्रबंधन की कुशलता में सुधार किया है, जिससे लोगों के लिए बेहतर सेवाएं मिलीं। एप के डिजिटल बुककीपिंग और भुगतान विकल्पों ने समय और स्रोतों की बचत की है और इसकी उपभोक्ता रेटिंग प्रणाली ने जल सेवा प्रदान करने से आ रही दिक्कतों की समय पर पहचान और निपटारा करने में मदद की है। एम-ग्राम सेवा एप की सफलता इस एप को राज्य भर के अन्य मंडलों में भी इस्तेमाल किये जाने के योग्य बनाती है, जिससे इसके लाभ एक विशाल जनसमूह तक पहुँचें।