Petrol near 100... Modi government has to pay the brunt of wrong policies of U.P.A government
10 साल यूपीए की आर्थिक अय्याशियों की सजा आज देश भुगत रहा है
बिजनेस डेस्कः कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित कथित महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने साल 2008 में एक बयान दिया था.. मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं देश को ये याद दिलाना चाहता हूं कि तेल कंपनियों को तेल बॉन्ड जारी करना प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है... ये पैसा कल हमारे बच्चों को चुकना पड़ेगा.... कर्ज का ये बोझ आने वाले समय में हमारे आने वाले बच्चे उठाएंगे।
कुछ याद आया... 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित कथित महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह इसी तरह हमेशा इकॉनोमी को लेकर रोते रहते थे... कोई आर्थिक सुधार वो कभी नहीं कर पाए... सिर्फ रोते रहे... कभी कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते... तो कभी ये कहा कि OIL BONDS को लेकर जो कर्जा हम तेल कंपनियों से ले रहे हैं उसका भुगतान आज नहीं कर हमारे बच्चों को करना पड़ेगा।
आज यही कर्जा मोदी के माथे पर मनमोहन सरकार की गलत नीतियों की वजह से चढ़ा है, जिसको चुका रही है देश की जनता। यहां बताना जरुरी है कि यूपीए राज का समय था... एक तरफ बैंकों में नीरव मोदी... विजय माल्या जैसे लुटेरों ने लूट मचा कर रखी हुई थी । चिबंदरम जैसे नेताओं के एक फोन पर बैंक... लाखों करोड़ रुपए का लोन लुटेरे उद्योगपतियों को बांटे जा रहे रहे थे। बैंकिंग व्यवस्था दम तोड़ रही थी और दूसरी तरफ कोयला... टू जी, अगस्टा घोटाला... जैसे सैकड़ों घोटाले करके कांग्रेस और उसकी चमची पार्टियां देश को चारों तरफ से नोच रही थी... ऐसे में इकॉनोमी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी.... जनता त्राहि माम कर रही थी । तो मनमोहन सरकार ने फॉर्मूला ढूंढ निकाला... जनता कुछ ना बोले... जनता को भी खामोश कर दो... इस उद्देश्य से मनमोहन सिंह ने पेट्रोल में भारी मात्रा में सब्सिडी देने का फैसला किया और इसके लिए Oil Bonds का फॉर्मूला ढूंढ निकाला गया।
साल 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने तेल कंपनियों को करीब एक लाख 30 हजार करोड़ से ज्यादा की कीमत के Oil Bonds जारी कर दिए... ये Oil Bonds एक तरह से तेल कंपनियों को दिया गया गारंटी का दस्तावेज था कि अभी आप हमको सब्सिडी वाला पेट्रोल दो बाद में हम आपको इस oil Bonds की कीमत अदा करेंगे । दुर्भाग्य की बात ये है कि उस वक्त की सरकार ने 8 प्रतिशत से ज्यादा के ब्याज पर ये Oil Bonds जारी किए थे।
साल 2004 से साल 2014 तक देश की जनता को सब्सिडी वाला पेट्रोल मिला... लाखों करोड़ की सब्सिडी दी गई... यानी यूपीए राज में कर्ज लो ओर घी पियो की नीति पर... देश की जनता को सस्ता पेट्रोल मिलता रहा
लेकिन अब यूपीए सरकार के द्वारा दिए गए Oil Bonds की वजह से साल 2026 तक आपको Oil Bonds के एक लाख 31 हजार करोड़ रुपए... तेल कंपनियों को अदा करने हैं, और इसीलिए पेट्रोल महंगा हो रहा है। यानी हालत ये है कि मोदी सरकार को तेल कंपनियों को कर्ज का मूलधन तो चुकाना ही पड़ रहा है और साथ ही 8 प्रतिशत के हिसाब से दिया गया ब्याज भी हर महीने करीब 10 हजार करोड़ रुपए चुकाना पड़ रहा है ।
10 हजार करोड़ रुपए के हिसाब से अनुमान लगाएं तो अब तक हजारों करोड़ रुपए तक का तो देश की जनता ब्याज ही भर चुकी है, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मनमोहन सरकार में जबरदस्त आर्थिक अय्याशी यानी भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ था।
उस पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा शासित राज्यों ने जानबूझकर पेट्रोल पर जबरदस्त टैक्स भी लगा रखा है... महाराष्ट्र में राज्य सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 26 रुपए का कुल टैक्स लगाया गया है। अगर पेट्रोल के दाम की चिंता है तो महाराष्ट्र व पंजाब की सरकार फौरन पैट्रोल पर लगा टैक्स कम करें। तेल में बहुत बड़ा खेल किया है मनमोहन सरकार ने मगर हम कोस रहे है।मोदी सरकार को जो सरासर गलत है।